पंचायतराज
भारत सरकार पंचायत राज नवी दिल्ली, आनूदानीत तत्वावर चालणारा प्रोग्राम
पंचायतराज अभियान
थोडक्यात माहिती:
- ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढवणे.
- गावातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि मूलभूत सुविधा सुधारण्यास प्रोत्साहन देणे.
- ग्रामपंचायतींना स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रेरित करणे.
- ग्रामसभेचा सहभाग वाढवून लोकसहभागातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधणे.
- उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन करून त्यांना पुरस्कार व प्रोत्साहन देणे.
अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट:
- आदर्श आणि समृद्ध गावांची निर्मिती.
- शाश्वत विकासाला चालना.
- डिजिटल व पारदर्शक ग्रामप्रशासन.
- स्थानिक विकासकामांची गुणवत्ता वाढवणे.
- हे अभियान ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करून ग्रामपंचायती अधिक कार्यक्षम व लोकाभिमुख बनवण्यावर भर देते.
पंचायतराज अभियानामुळे आपल्या गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुढीलप्रमाणे मदत होईल:
- मूलभूत सुविधा सुधारतील – रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, गटारे, स्वच्छता आणि सार्वजनिक ठिकाणांची देखभाल अधिक चांगल्या प्रकारे होईल.
- स्वच्छ व निरोगी गाव – स्वच्छता अभियान, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांना चालना मिळेल.
- ग्रामपंचायत सक्षम होईल – नियोजनबद्ध विकासकामे, आर्थिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शक प्रशासनामुळे ग्रामपंचायतीची कार्यक्षमता वाढेल.
- लोकसहभाग वाढेल – ग्रामसभेत नागरिकांचा सहभाग वाढल्याने गावाच्या गरजांनुसार विकासकामांना प्राधान्य दिले जाईल.
- स्वतःचे उत्पन्न वाढेल – ग्रामपंचायत स्थानिक महसूल वाढवून अधिक विकासकामे करू शकेल.
- पर्यावरण संरक्षण – वृक्षारोपण, जलसंवर्धन आणि स्वच्छ पर्यावरणासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील.
- डिजिटल व पारदर्शक प्रशासन – ऑनलाइन सेवा, नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक व सुलभ होतील.
- पुरस्कार व प्रोत्साहन – उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना शासनाकडून पुरस्कार व अतिरिक्त निधी मिळण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे आणखी विकासकामे करता येतील.
भारत सरकार नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी काही प्रमुख योजना पुढीलप्रमाणे:
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना :पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- प्रधानमंत्री आवास योजना : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत.
- आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र कुटुंबांना ठराविक मर्यादेपर्यंत मोफत आरोग्य विमा.
- स्वच्छ भारत मिशन : स्वच्छता, शौचालय बांधकाम आणि कचरा व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन.
- जल जीवन मिशन प्रत्येक ग्रामीण घराला नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : पात्र महिलांना मोफत एलपीजी गॅस जोडणी.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण : रोजगार हमी योजना (मनरेगा)
ग्रामीण भागातील नागरिकांना वर्षातून ठराविक दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे. - सुकन्या समृद्धी योजना : मुलींच्या शिक्षण व भविष्यासाठी बचत योजना.
निष्कर्ष:
पंचायतराज अभियानामुळे गावाचा नियोजनबद्ध, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास होण्यास मदत होते. लोकसहभाग, पारदर्शक प्रशासन आणि प्रभावी नियोजन यांच्या माध्यमातून गाव अधिक स्वच्छ, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनू शकते.


पंचायतराज योजनेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल:-
भारत हा खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही.
त्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासन विविध योजना आणि अभियान राबवत असते. त्यापैकी पंचायतराज अभियान हे केंद्र शासनाचे एक महत्त्वपूर्ण अभियान आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकशाहीचा पाया मानले जाते. गावातील नागरिकांनी स्वतःच्या विकासासाठी निर्णय घेणे, विकासकामांमध्ये सहभागी होणे आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाचा विकास साधणे हा पंचायतराज व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
पंचायतराज अभियानामुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख बनतात. ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकांचा सहभाग वाढतो, विकासकामांमध्ये पारदर्शकता येते आणि गावाचा शाश्वत विकास साधला जातो.
भारतामध्ये प्राचीन काळापासून ग्रामव्यवस्था अस्तित्वात होती. गावातील वाद, विकासकामे आणि सामाजिक प्रश्न गावातील पंचांच्या माध्यमातून सोडवले जात असत. याच व्यवस्थेचा पुढे पंचायतराज व्यवस्थेच्या रूपात विकास झाला.
महात्मा गांधी यांनी “ग्रामस्वराज्य” ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर असावे. गावातील निर्णय गावकऱ्यांनीच घ्यावेत आणि शासनाने त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे.
सन 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुचवली. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी रचना करण्यात आली.
त्यानंतर अशोक मेहता समितीने पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा सुचवल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्यावर भर देण्यात आला.
सन 1992 मध्ये भारतीय राज्यघटनेत 73 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. महिलांसाठी, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण देण्यात आले तसेच ग्रामसभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
पंचायतराज व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यरत असून ग्रामपंचायती ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनल्या आहेत.
पंचायतराज अभियान हे केंद्र शासनाचे ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अभियान आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायती अधिक सक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि विकासाभिमुख बनवणे हा आहे.
या अभियानाद्वारे ग्रामपंचायतींना नियोजनबद्ध विकासकामे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. गावातील नागरिकांचा सहभाग वाढवून स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रशासन आणि आर्थिक विकास या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या जातात.
या अभियानामुळे ग्रामसभेचे महत्त्व वाढते. नागरिकांच्या सहभागातून गावाच्या गरजेनुसार विकास आराखडा तयार केला जातो. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते आणि ग्रामपंचायतींना स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रेरित केले जाते.
ग्रामीण भागात अनेक समस्या आढळून येतात. पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, स्वच्छतेचा अभाव, बेरोजगारी, अपुरी आरोग्य सेवा, निकृष्ट रस्ते, शिक्षणातील अडचणी आणि पर्यावरणीय समस्या यामुळे ग्रामीण विकासात अडथळे निर्माण होतात.
या सर्व समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी पंचायतराज अभियान राबविण्यात येते.
या अभियानामुळे—
* गावाचा नियोजनबद्ध विकास होतो.
* ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात.
* लोकांचा सहभाग वाढतो.
शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातात.
•स्वच्छता व आरोग्य सुधारते.
महिलांना व युवकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होता येते.
* डिजिटल सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचतात.
•गाव आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होते.
ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील सर्वात महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. गावातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, विकासकामे करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही ग्रामपंचायतीची प्रमुख जबाबदारी आहे. गावाचा सर्वांगीण विकास हा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतो.
ग्रामपंचायतीची प्रमुख कार्ये-
१) स्वच्छता व आरोग्य
•गावातील रस्ते, गटारे व सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता राखणे.
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करणे.
* डास, माश्या व संसर्गजन्य रोगांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
आरोग्य शिबिरे, लसीकरण आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे.
२) पाणीपुरवठा
* प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविणे.
* विहिरी, बोअरवेल, जलकुंभ व पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल करणे.
* पाणी बचत आणि जलसंवर्धनाला प्रोत्साहन देणे.
३) रस्ते व मूलभूत सुविधा
* गावातील रस्ते, गटारे आणि पूल बांधणे व दुरुस्त करणे.
* सार्वजनिक दिव्यांची व्यवस्था करणे.
* स्मशानभूमी, बाजारपेठ, सार्वजनिक शौचालये आणि इतर सार्वजनिक सुविधांची देखभाल करणे.
४) शिक्षण
* प्राथमिक शाळांच्या विकासासाठी सहकार्य करणे.
* शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
* प्रौढ साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरता अभियान राबविणे.
५) सामाजिक विकास
* महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देणे.
युवकांसाठी क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित करणे.
* व्यसनमुक्ती, बालविवाह प्रतिबंध, स्त्री-पुरुष समानता याबाबत जनजागृती करणे.
६) आर्थिक विकास
* ग्रामपंचायतीचे स्थानिक उत्पन्न वाढविणे.
* कर वसुली प्रभावीपणे करणे.
स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
ग्रामसभा ही गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा असते. ग्रामसभेला ग्रामीण लोकशाहीचा पाया मानले जाते. गावाच्या विकासाबाबत महत्त्वाचे निर्णय ग्रामसभेत घेतले जातात.
ग्रामसभेची प्रमुख कार्ये-
* गावाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देणे.
* शासनाच्या योजनांबाबत माहिती देणे.
* विकासकामांचे परीक्षण करणे.
ग्रामपंचायतीच्या खर्चाचा आढावा घेणे.
* नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यावर उपाय सुचवणे.
* सामाजिक लेखापरीक्षण करणे.
ग्रामसभेचे फायदे-
* लोकांचा प्रशासनावर विश्वास वाढतो.
* भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
पारदर्शकता वाढते.
* गावाच्या गरजेनुसार विकासकामे होतात.
* नागरिकांचा सहभाग वाढतो.
गावाच्या विकासात ग्रामपंचायतीइतकीच नागरिकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.
प्रत्येक नागरिकाने—
* ग्रामसभेला नियमित उपस्थित राहावे.
* गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे.
* सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करावे.
* वृक्षारोपण व जलसंवर्धनात सहभागी व्हावे.
* शासनाच्या योजनांची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवावी.
वेळेवर कर भरावा.
* सामाजिक सलोखा आणि बंधुभाव जपावा.
* व्यसनमुक्त व स्वच्छ गाव उभारण्यासाठी सहकार्य करावे.
गावाच्या विकासात महिला आणि युवक हे परिवर्तनाचे प्रमुख घटक आहेत.
महिलांची भूमिका-
* महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण.
* स्वच्छता आणि पोषण अभियानात सहभाग.
* ग्रामसभेत सक्रिय सहभाग.
* महिला व बालकल्याण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी.
* मुलींच्या शिक्षणासाठी जनजागृती.
युवकांची भूमिका-
* डिजिटल साक्षरता अभियान राबविणे.
* वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण.
* रक्तदान, आरोग्य शिबिरे आणि स्वच्छता मोहिमेत सहभाग.
क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन.
* शासनाच्या योजनांची माहिती गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे.
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ग्रामपंचायतीचे कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी झाले आहे.
डिजिटल ग्रामपंचायतीमुळे—
* जन्म व मृत्यू दाखले ऑनलाइन मिळतात.
* कर ऑनलाइन भरता येतो.
* विविध प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होतात.
* आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होतात.
विकासकामांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होते.
* तक्रार निवारण प्रक्रिया जलद होते.
या अभियानात पारदर्शकतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
* सर्व विकासकामांची माहिती सार्वजनिक केली जाते.
* निधीचा योग्य वापर केला जातो.
* सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते.
* नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरता येतो.
* कामांची गुणवत्ता तपासली जाते.
* ऑनलाइन नोंदीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
* ग्रामीण लोकशाही अधिक मजबूत होते.
* सामाजिक समता वाढते.
* महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळते.
* युवकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होता येते.
* गावात एकात्मता आणि सामाजिक सलोखा निर्माण होतो.
* स्वच्छ, निरोगी आणि सुरक्षित वातावरण तयार होते.
पंचायतराज संस्थांमार्फत केंद्र शासनाच्या विविध योजना गावागावांत प्रभावीपणे राबवल्या जातात. या योजनांमुळे ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होते.
१) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना-
पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक सहाय्य देऊन शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागविण्यास मदत केली जाते.
२) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-
गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
३) आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-
पात्र कुटुंबांना मोठ्या आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य विम्याचा लाभ मिळतो.
४) स्वच्छ भारत मिशन-
गाव स्वच्छ ठेवणे, शौचालय बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेची जनजागृती केली जाते.
५) जल जीवन मिशन-
प्रत्येक ग्रामीण घरापर्यंत नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट.
६) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-
गरीब महिलांना स्वच्छ इंधन म्हणून एलपीजी गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे.
७) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)-
ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकसित करणे.
८) सुकन्या समृद्धी योजना-
मुलींच्या शिक्षण व भविष्यासाठी बचतीला प्रोत्साहन देणारी योजना.
९) प्रधानमंत्री जनधन योजना-
प्रत्येक नागरिकाला बँक खाते उपलब्ध करून आर्थिक समावेशन वाढविणे.
१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजना-
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे.
११) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान-
महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे.
१२) स्वामित्व योजना-
ग्रामीण भागातील मालमत्तेची स्पष्ट नोंद करून मालकी हक्क अधिक सुरक्षित करणे.
* गावातील मूलभूत सुविधा सुधारतात.
* स्वच्छता व आरोग्याचा दर्जा उंचावतो.
* पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढते.
* गावातील रस्ते व सार्वजनिक सुविधा विकसित होतात.
* ग्रामपंचायती अधिक सक्षम व पारदर्शक बनतात.
* ग्रामसभेमुळे लोकसहभाग वाढतो.
* शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते.
* महिलांचे सक्षमीकरण होते.
* युवकांना नेतृत्वाच्या संधी मिळतात.
* पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळते.
* ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढते.
* डिजिटल सेवांचा विस्तार होतो.
* भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.
* गाव स्वच्छ, सुंदर व आत्मनिर्भर बनते.
* काही ठिकाणी निधीची कमतरता.
* नागरिकांचा अपुरा सहभाग.
* तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव.
* प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता.
* काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराची समस्या.
* शासन योजनांची अपुरी माहिती.
* नैसर्गिक आपत्तीमुळे विकासकामांवर परिणाम.
आव्हानांवरील उपाययोजना-
* ग्रामसभेचे नियमित आयोजन.
* नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे.
* डिजिटल प्रशिक्षण देणे.
* महिला व युवकांचा अधिक सहभाग वाढवणे.
* सामाजिक लेखापरीक्षण नियमित करणे.
* निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर करणे.
* पर्यावरणपूरक विकासकामांना प्राधान्य देणे.
——————————————–
आदर्श गावाची वैशिष्ट्ये-
* स्वच्छ व सुंदर गाव.
* शंभर टक्के साक्षर गाव.
* जलसमृद्ध गाव.
* हरित गाव.
* व्यसनमुक्त गाव.
* प्लास्टिकमुक्त गाव.
* डिजिटल ग्रामपंचायत.
* महिलांचा सन्मान.
* रोजगाराच्या संधी.
* उत्कृष्ट आरोग्य व शिक्षण सुविधा.
* लोकसहभागातून विकास.
* पर्यावरणपूरक जीवनशैली.
नागरिकांनी घ्यावयाची शपथ-
“मी माझे गाव स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि समृद्ध करण्यासाठी नेहमी प्रयत्न करेन. ग्रामसभेत नियमित सहभागी होईन. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करेन. वृक्षारोपण, जलसंवर्धन, स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करेन. शासनाच्या योजनांचा योग्य लाभ घेईन व इतरांनाही त्याबाबत माहिती देईन. माझे गाव आदर्श गाव बनविण्यासाठी मी सक्रिय सहभाग घेईन.”
घोषवाक्ये-
* “माझे गाव – माझी जबाबदारी.”
* “स्वच्छ गाव, सुंदर गाव.”
* “ग्रामसभा मजबूत, गाव समृद्ध.”
* “लोकसहभागातून ग्रामविकास.”
* “हरित गाव, निरोगी गाव.”
* “पारदर्शक ग्रामपंचायत – विकासाची खात्री.”
* “जल आहे तर उद्या आहे.”
* “स्वच्छता हीच खरी सेवा.”
* “एक गाव – एक ध्येय – सर्वांगीण विकास.”
* “आत्मनिर्भर गाव, सक्षम भारत.”
पंचायतराज अभियान हे केवळ एक शासकीय अभियान नसून ग्रामीण विकासाची व्यापक चळवळ आहे. या अभियानामुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनतात. ग्रामसभा, लोकसहभाग, महिला सक्षमीकरण, युवकांचा सहभाग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रशासन आणि शाश्वत विकास या सर्व बाबींना या अभियानातून चालना मिळते.
गावाचा विकास हा केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. ग्रामपंचायत, ग्रामसभा आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर गावाची निर्मिती शक्य आहे. प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने सहभाग घेतल्यास “आदर्श गाव – समृद्ध भारत” हे स्वप्न निश्चितच साकार होईल.
पंचायतराज योजनेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल:-
भारत हा खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासन विविध योजना आणि अभियान राबवत असते. त्यापैकी पंचायतराज अभियान हे केंद्र शासनाचे एक महत्त्वपूर्ण अभियान आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकशाहीचा पाया मानले जाते. गावातील नागरिकांनी स्वतःच्या विकासासाठी निर्णय घेणे, विकासकामांमध्ये सहभागी होणे आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाचा विकास साधणे हा पंचायतराज व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
पंचायतराज अभियानामुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख बनतात. ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकांचा सहभाग वाढतो, विकासकामांमध्ये पारदर्शकता येते आणि गावाचा शाश्वत विकास साधला जातो.
भारतामध्ये प्राचीन काळापासून ग्रामव्यवस्था अस्तित्वात होती. गावातील वाद, विकासकामे आणि सामाजिक प्रश्न गावातील पंचांच्या माध्यमातून सोडवले जात असत. याच व्यवस्थेचा पुढे पंचायतराज व्यवस्थेच्या रूपात विकास झाला.
महात्मा गांधी यांनी “ग्रामस्वराज्य” ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर असावे. गावातील निर्णय गावकऱ्यांनीच घ्यावेत आणि शासनाने त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे.
सन 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुचवली. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी रचना करण्यात आली.
त्यानंतर अशोक मेहता समितीने पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा सुचवल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्यावर भर देण्यात आला.
सन 1992 मध्ये भारतीय राज्यघटनेत 73 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. महिलांसाठी, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण देण्यात आले तसेच ग्रामसभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
पंचायतराज व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यरत असून ग्रामपंचायती ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनल्या आहेत.
पंचायतराज अभियान हे केंद्र शासनाचे ग्रामीण विकासाला चालना देणारे अभियान आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायती अधिक सक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि विकासाभिमुख बनवणे हा आहे.
या अभियानाद्वारे ग्रामपंचायतींना नियोजनबद्ध विकासकामे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. गावातील नागरिकांचा सहभाग वाढवून स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रशासन आणि आर्थिक विकास या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या जातात.
या अभियानामुळे ग्रामसभेचे महत्त्व वाढते. नागरिकांच्या सहभागातून गावाच्या गरजेनुसार विकास आराखडा तयार केला जातो. शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते आणि ग्रामपंचायतींना स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रेरित केले जाते.
ग्रामीण भागात अनेक समस्या आढळून येतात. पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, स्वच्छतेचा अभाव, बेरोजगारी, अपुरी आरोग्य सेवा, निकृष्ट रस्ते, शिक्षणातील अडचणी आणि पर्यावरणीय समस्या यामुळे ग्रामीण विकासात अडथळे निर्माण होतात.
या सर्व समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी पंचायतराज अभियान राबविण्यात येते.
या अभियानामुळे—
* गावाचा नियोजनबद्ध विकास होतो.
* ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात.
* लोकांचा सहभाग वाढतो.
शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवल्या जातात.
•स्वच्छता व आरोग्य सुधारते.
महिलांना व युवकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होता येते.
* डिजिटल सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचतात.
•गाव आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होते.
ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील सर्वात महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. गावातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, विकासकामे करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही ग्रामपंचायतीची प्रमुख जबाबदारी आहे. गावाचा सर्वांगीण विकास हा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतो.
•ग्रामपंचायतीची प्रमुख कार्ये-
१) स्वच्छता व आरोग्य
स्वच्छता ही निरोगी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. स्वच्छ गाव म्हणजे निरोगी गाव.
योजना राबविण्याची पद्धत-
#घराघरात शौचालय बांधणे
* प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय उपलब्ध करून देणे.
* उघड्यावर शौचमुक्त गाव तयार करणे.
#कचरा व्यवस्थापन
* ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा करणे.
* कंपोस्ट खत तयार करणे.
* प्लास्टिक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे.
#सांडपाणी व्यवस्थापन
* सांडपाण्याचा योग्य निचरा करणे.
* शोषखड्डे तयार करणे.
* सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे.
#सार्वजनिक स्वच्छता
* रस्ते, गटारे आणि सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवणे.
* नियमित साफसफाई करणे.
#जनजागृती
* स्वच्छता अभियान राबविणे.
* शाळा आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून स्वच्छतेचे महत्त्व सांगणे.
* स्वच्छता शपथ कार्यक्रम आयोजित करणे.
* डास, माश्या व संसर्गजन्य रोगांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
आरोग्य शिबिरे, लसीकरण आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे.
#अपेक्षित परिणाम-
* गाव स्वच्छ आणि सुंदर बनेल.
* संसर्गजन्य रोग कमी होतील.
* पर्यावरण स्वच्छ राहील.
* नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत •जागरूकता वाढेल.
२) पाणीपुरवठा
पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज आहे. प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.
# गावाचे सर्वेक्षण करणे
* गावातील पाण्याचे स्रोत शोधणे.
* पाण्याची गुणवत्ता तपासणे.
* पाणीटंचाई असलेल्या भागांची नोंद करणे.
# जलजीवन मिशनची अंमलबजावणी
* प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणे.
* नवीन पाण्याच्या टाक्या उभारणे.
* पाइपलाइन टाकणे.
•नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे.
#पाणी संवर्धन
* पावसाचे पाणी साठवणे.
* शेततळी, बंधारे आणि जलसंधारणाची कामे करणे.
* भूजल पुनर्भरणासाठी उपाययोजना करणे.
•विहिरी, बोअरवेल, जलकुंभ व पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल करणे.
#पाण्याची गुणवत्ता राखणे
* क्लोरीनद्वारे पाणी शुद्धीकरण.
* नियमित पाणी तपासणी.
* दूषित पाण्यापासून होणाऱ्या रोगांबाबत जनजागृती.
#लोकसहभाग
* ग्रामसभेमध्ये पाणी व्यवस्थापनावर चर्चा.
* ग्रामस्थांकडून सूचना घेणे.
* पाणी बचतीचे अभियान राबविणे.
#अपेक्षित परिणाम-
* प्रत्येक घरात स्वच्छ पाणी उपलब्ध होईल.
* पाण्यामुळे होणारे आजार कमी होतील.
* महिलांचा पाणी आणण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
* शेती व दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होईल.
३) रस्ते व मूलभूत सुविधा
* गावातील रस्ते, गटारे आणि पूल बांधणे व दुरुस्त करणे.
* सार्वजनिक दिव्यांची व्यवस्था करणे.
* स्मशानभूमी, बाजारपेठ, सार्वजनिक शौचालये आणि इतर सार्वजनिक सुविधांची देखभाल करणे.
४) शिक्षण
शिक्षण हा समाज विकासाचा पाया आहे. ग्रामपंचायत शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
योजना राबविण्याची पद्धत-
# सर्व मुलांचा शाळेत प्रवेश-
* शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेणे.
* प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
#शाळेतील सुविधा वाढविणे-
* स्वच्छ वर्गखोल्या.
* पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था.
* मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय.
* ग्रंथालय आणि संगणक सुविधा.
# गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-
* अतिरिक्त मार्गदर्शन वर्ग.
* विज्ञान प्रदर्शन.
* क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम.
* डिजिटल शिक्षणाचा वापर.
#पालकांचा सहभाग-
* नियमित पालक सभा.
* शाळा व्यवस्थापन समिती सक्रिय करणे.
* विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा.
#प्रौढ शिक्षण-
* निरक्षर प्रौढांसाठी साक्षरता अभियान.
* महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण.
* डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम.
#अपेक्षित परिणाम-
* शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होईल.
* शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास होईल.
•सुशिक्षित आणि सक्षम समाज निर्माण होईल.
५) सामाजिक विकास
* महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देणे.
युवकांसाठी क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित करणे.
* व्यसनमुक्ती, बालविवाह प्रतिबंध, स्त्री-पुरुष समानता याबाबत जनजागृती करणे.
६) आर्थिक विकास
* ग्रामपंचायतीचे स्थानिक उत्पन्न वाढविणे.
* कर वसुली प्रभावीपणे करणे.
स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
ग्रामसभा ही गावातील सर्व प्रौढ मतदारांची सभा असते. ग्रामसभेला ग्रामीण लोकशाहीचा पाया मानले जाते. गावाच्या विकासाबाबत महत्त्वाचे निर्णय ग्रामसभेत घेतले जातात.
ग्रामसभेची प्रमुख कार्ये-
* गावाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देणे.
* शासनाच्या योजनांबाबत माहिती देणे.
* विकासकामांचे परीक्षण करणे.
ग्रामपंचायतीच्या खर्चाचा आढावा घेणे.
* नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यावर उपाय सुचवणे.
* सामाजिक लेखापरीक्षण करणे.
ग्रामसभेचे फायदे-
* लोकांचा प्रशासनावर विश्वास वाढतो.
* भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
पारदर्शकता वाढते.
* गावाच्या गरजेनुसार विकासकामे होतात.
* नागरिकांचा सहभाग वाढतो.
गावाच्या विकासात ग्रामपंचायतीइतकीच नागरिकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.
प्रत्येक नागरिकाने—
* ग्रामसभेला नियमित उपस्थित राहावे.
* गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे.
* सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करावे.
* वृक्षारोपण व जलसंवर्धनात सहभागी व्हावे.
* शासनाच्या योजनांची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवावी.
वेळेवर कर भरावा.
* सामाजिक सलोखा आणि बंधुभाव जपावा.
* व्यसनमुक्त व स्वच्छ गाव उभारण्यासाठी सहकार्य करावे.
गावाच्या विकासात महिला आणि युवक हे परिवर्तनाचे प्रमुख घटक आहेत.
महिलांची भूमिका-
* महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण.
* स्वच्छता आणि पोषण अभियानात सहभाग.
* ग्रामसभेत सक्रिय सहभाग.
* महिला व बालकल्याण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी.
* मुलींच्या शिक्षणासाठी जनजागृती.
युवकांची भूमिका-
* डिजिटल साक्षरता अभियान राबविणे.
* वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण.
* रक्तदान, आरोग्य शिबिरे आणि स्वच्छता मोहिमेत सहभाग.
क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन.
* शासनाच्या योजनांची माहिती गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे.
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ग्रामपंचायतीचे कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी झाले आहे.
डिजिटल ग्रामपंचायतीमुळे—
* जन्म व मृत्यू दाखले ऑनलाइन मिळतात.
* कर ऑनलाइन भरता येतो.
* विविध प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होतात.
* आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होतात.
विकासकामांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होते.
* तक्रार निवारण प्रक्रिया जलद होते.
या अभियानात पारदर्शकतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
* सर्व विकासकामांची माहिती सार्वजनिक केली जाते.
* निधीचा योग्य वापर केला जातो.
* सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते.
* नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरता येतो.
* कामांची गुणवत्ता तपासली जाते.
* ऑनलाइन नोंदीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
* ग्रामीण लोकशाही अधिक मजबूत होते.
* सामाजिक समता वाढते.
* महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळते.
* युवकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होता येते.
* गावात एकात्मता आणि सामाजिक सलोखा निर्माण होतो.
* स्वच्छ, निरोगी आणि सुरक्षित वातावरण तयार होते.
पंचायतराज संस्थांमार्फत केंद्र शासनाच्या विविध योजना गावागावांत प्रभावीपणे राबवल्या जातात. या योजनांमुळे ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होते.
१) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना-
पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक सहाय्य देऊन शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागविण्यास मदत केली जाते.
२) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-
गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
३) आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-
पात्र कुटुंबांना मोठ्या आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य विम्याचा लाभ मिळतो.
४) स्वच्छ भारत मिशन-
गाव स्वच्छ ठेवणे, शौचालय बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेची जनजागृती केली जाते.
५) जल जीवन मिशन-
प्रत्येक ग्रामीण घरापर्यंत नळाद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट.
६) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-
गरीब महिलांना स्वच्छ इंधन म्हणून एलपीजी गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे.
७) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)-
ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकसित करणे.
८) सुकन्या समृद्धी योजना-
मुलींच्या शिक्षण व भविष्यासाठी बचतीला प्रोत्साहन देणारी योजना.
९) प्रधानमंत्री जनधन योजना-
प्रत्येक नागरिकाला बँक खाते उपलब्ध करून आर्थिक समावेशन वाढविणे.
१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजना-
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे.
११) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान-
महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे.
१२) स्वामित्व योजना-
ग्रामीण भागातील मालमत्तेची स्पष्ट नोंद करून मालकी हक्क अधिक सुरक्षित करणे.
* गावातील मूलभूत सुविधा सुधारतात.
* स्वच्छता व आरोग्याचा दर्जा उंचावतो.
* पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढते.
* गावातील रस्ते व सार्वजनिक सुविधा विकसित होतात.
* ग्रामपंचायती अधिक सक्षम व पारदर्शक बनतात.
* ग्रामसभेमुळे लोकसहभाग वाढतो.
* शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते.
* महिलांचे सक्षमीकरण होते.
* युवकांना नेतृत्वाच्या संधी मिळतात.
* पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळते.
* ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढते.
* डिजिटल सेवांचा विस्तार होतो.
* भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.
* गाव स्वच्छ, सुंदर व आत्मनिर्भर बनते.
* काही ठिकाणी निधीची कमतरता.
* नागरिकांचा अपुरा सहभाग.
* तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव.
* प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता.
* काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराची समस्या.
* शासन योजनांची अपुरी माहिती.
* नैसर्गिक आपत्तीमुळे विकासकामांवर परिणाम.
आव्हानांवरील उपाययोजना-
* ग्रामसभेचे नियमित आयोजन.
* नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे.
* डिजिटल प्रशिक्षण देणे.
* महिला व युवकांचा अधिक सहभाग वाढवणे.
* सामाजिक लेखापरीक्षण नियमित करणे.
* निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर करणे.
* पर्यावरणपूरक विकासकामांना प्राधान्य देणे.
——————————————–
आदर्श गावाची वैशिष्ट्ये-
* स्वच्छ व सुंदर गाव.
* शंभर टक्के साक्षर गाव.
* जलसमृद्ध गाव.
* हरित गाव.
* व्यसनमुक्त गाव.
* प्लास्टिकमुक्त गाव.
* डिजिटल ग्रामपंचायत.
* महिलांचा सन्मान.
* रोजगाराच्या संधी.
* उत्कृष्ट आरोग्य व शिक्षण सुविधा.
* लोकसहभागातून विकास.
* पर्यावरणपूरक जीवनशैली.
नागरिकांनी घ्यावयाची शपथ-
“मी माझे गाव स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि समृद्ध करण्यासाठी नेहमी प्रयत्न करेन. ग्रामसभेत नियमित सहभागी होईन. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करेन. वृक्षारोपण, जलसंवर्धन, स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करेन. शासनाच्या योजनांचा योग्य लाभ घेईन व इतरांनाही त्याबाबत माहिती देईन. माझे गाव आदर्श गाव बनविण्यासाठी मी सक्रिय सहभाग घेईन.”
घोषवाक्ये-
* “माझे गाव – माझी जबाबदारी.”
* “स्वच्छ गाव, सुंदर गाव.”
* “ग्रामसभा मजबूत, गाव समृद्ध.”
* “लोकसहभागातून ग्रामविकास.”
* “हरित गाव, निरोगी गाव.”
* “पारदर्शक ग्रामपंचायत – विकासाची खात्री.”
* “जल आहे तर उद्या आहे.”
* “स्वच्छता हीच खरी सेवा.”
* “एक गाव – एक ध्येय – सर्वांगीण विकास.”
* “आत्मनिर्भर गाव, सक्षम भारत.”
पंचायतराज अभियान हे केवळ एक शासकीय अभियान नसून ग्रामीण विकासाची व्यापक चळवळ आहे. या अभियानामुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनतात. ग्रामसभा, लोकसहभाग, महिला सक्षमीकरण, युवकांचा सहभाग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रशासन आणि शाश्वत विकास या सर्व बाबींना या अभियानातून चालना मिळते.
गावाचा विकास हा केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. ग्रामपंचायत, ग्रामसभा आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर गावाची निर्मिती शक्य आहे. प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने सहभाग घेतल्यास “आदर्श गाव – समृद्ध भारत” हे स्वप्न निश्चितच साकार होईल.







